हिंसामुक्त समाजका लागि आफूबाटै शुरुवात गर्न जोड

बिर्तामोड २५ मंसीर । लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र मानव अधिकार रक्षाका लागि सबै सरोकारावाला चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा बिहीबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित छलफलमा स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा महिला नेतृहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

हिंसापीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा पीडकको पक्षबाट राजनीतिक तथा समूहगत दवाब झेल्नु परेको उहाँहरुले बताउनुभयो ।

बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईं, अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला खतिवडा आचार्य र कनकाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईंले न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा धेरै दवाब र चुनौति झेल्नु परेको बताए ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह, डर, धम्की, लोभबाट माथि उठेर न्याय दिलाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उहाँहरुले बताउनुभयो ।

राजनीतिक लगायतका दवाब, प्रभाव एकातिर छ भने पीडितले न्याय माग्न अझ डराइरहेको अवस्थाले पनि न्याय सम्पादनमा चुनौति खडा भएको बताइएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेको प्रति छलफलमा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गनर्रभयो ।

महिला नेतृहरुले हिंसापीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर सरकारका प्रतिनिधिले न्याय दिलाउनुपर्ने उहाँहरुले बताउनुभयो ।

हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना, कानूनी शिक्षा, अभिवृद्धि, हिंसापीडितका लागि सेफ हाउस निर्माण, पीडितलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो ।

छलफलमा एबीसी नेपाल झापा शाखाकी अध्यक्ष कञ्चना ढकाल सिटौला, नारी कल्याण संघ झापाकी अध्यक्ष प्रेमा भट्टराई, मेची (महाकाली बुहारी आवाज झापाकी संयोजक शिखा खड्का गणेश, नेपाल महिला संघकी उर्मिला ढकाल पोखरेल, वीरता लेडी जेसीजकी अध्यक्ष सुष्मा भण्डारी पौडेल, लाइन्स क्लव अफ बिर्तामोड लेडीकी अध्यक्ष उर्मिला विमली खरेल, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघकी उपाध्यक्ष पार्वता खरेल विमली, महिला मुक्ति अभियान झापाकी अध्यक्ष राधा सुब्बा, राष्टिूय आदिवासी जनजाति महासंघकी माया गुरुङ, अर्जुनधारा नगरपालिकाकी बोर्ड सदस्य सकुन्तला बराल, शान्ता श्रेष्ठ लगायतले सबैखाले हिंसाबाट मुक्त गरी सामाजिक न्याययुक्त समाज निर्माणमा जोड दिनुभयो ।

संवाद समूह झापाले संयोजन गरेको छलफलमा चार बुँदे साझा निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।

साझा निष्कर्षमा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण रोकथामका लागि स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न संघ(संस्था एवम् सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफल तथा लक्षित वर्ग समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र रोकथामका लागि कनकाई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाले आफ्ना पालिकामा र पालिका अन्तर्गत रहेका सुरक्षा प्रशासन, सामाजिक संघ(संस्थासँग समन्वय गरी पर्न आएका लैङ्गिक हिंसाका उजुरीबारे तथ्यांक लिने, संघ(संस्था लगायतका सरोकारवालाले सहयोग गर्ने र सबैको सहकार्यमा अघि बढ्ने, कम्तिमा महिनामा एकदिन पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षसँग हिंसापीडितको गुनासो, सुनुवाई कार्यक्रम गर्न पहल गर्ने रहेका छन् ।

महिलासँगै पुरुष, पारालिङ्गी पनि उत्तिकै हिंसापीडित रहेको कार्यक्रममा बताइयो ।
दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका, शिक्षाको चेतनाले पछि परेका, आर्थिक रुपमा विपन्नहरु बढी मात्रामा हिंसापीडित भएको समेत औल्याइएको छ ।

लागूपदार्थ तथा मादकपदार्थ सेवन, वैदेशिक रोजगार लगायतका कारण पनि हिंसा बढेको बताइएको छ । परिवर्तन र लैङ्गिक हिंसामुक्त अभियान हरेकले आफू र आफ्नो परिवारबाट शुरु गर्नुपर्नेमा उपप्रमुख तथा महिला नेतृहरुको जोड थियो ।

सामाजिक न्याययुक्त समाज निर्माणमा सबै लाग्नुपर्नेमा उहाँहरुले अपिल गर्नुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गर्नुभएको थियो ।