चारआनाको राहत, बाह्रआनाको भ्रमण खर्च !

गौरव पोखरेल

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, पूर्वउपप्रधान एवं रक्षामन्त्री भीम रावललगायत धान खेतमा बनाइएको मञ्चमा देखिने एउटा तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको केन्द्रमा छ ।

स्थलगत निरीक्षण र राहतका लागि भन्दै दलबलसहित अछाम पुगेका गृहमन्त्री थापाले जनताले लगाएको बालीमाथि उभिएर भाषण गरेका थिए । त्यही तस्वीरलाई लिएर थापाको आलोचना भइरहेको छ ।

थापासहितको टोलीमा सांसद शेरबहादुर कुँवर, तारामान कुँवर, गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’, सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेल लगायत थिए । उनीहरू सवार नेपाली सेनाको एमआई १७ हेलिकप्टर रामारोसन गाउँपालिका-५ का मने साउदको खेतमा अवतरण गरेको थियो ।

टोलीले २५ कट्टा चामल, १० कट्टा दाल, नुन, तेललगायत राहत बाँडेको थियो । राहत सामग्रीको व्यवस्था रेडक्रस सोसाइटीले गरेको थियो भने केही थान त्रिपाल रावलले पनि बोकेका थिए । रावलले किरिया खर्च भन्दै पीडित परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ पनि दिए ।

गृह मन्त्रालय आफैँले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन र भिड नगर्न निर्देशन दिइरहेको भए पनि मन्त्री थापाले भिडभाडका बीच जनतालाई सम्बोधन गरे । खेतमै बनाइएको मञ्चमा सामाजिक दुरीको पनि ख्याल गरिएन ।

मङ्गलबार आएको बाढीले रामारोसन–५ सैनीबजार बगाउँदा ७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ११ जना बेपत्ता भएका थिए ।

०००

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा साउन अन्तिम साता गएको पहिरोमा २२ घर पुरिँदा ३८ जना बेपत्ता भए । पहिरो गइरहेकै बेला गृहमन्त्री बादलसहितको टोली निरीक्षणका लागि भन्दै हेलिकप्टर चढेर घटनास्थलमा पुग्यो ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु, टेन्ट र त्रिपाल लिएर निरीक्षणका लागि जुगल गाउँपालिका गएको गृहमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ थियो । गृहमन्त्री थापाभन्दाअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि घटनास्थल पुगेका थिए । सापकोटा सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद पनि हुन् ।

यसअघि २५ असारमा दुई जनाको मृत्यु र १४ जना बेपत्ता हुने गरी पहिरो जानेबित्तिकै पनि सभामुख सापकोटा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा सिन्धुपाल्चोकतिर उडेका थिए । तर भारी वर्षासँगै मौसम प्रतिकूल बनेकाले उनी धुलिखेलबाटै फर्किनु परेको थियो ।

सापकोटा फर्किएपछि निरीक्षणका लागि भन्दै वाग्मती प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरू बीच पनि पहिरो गएको स्थानमा जाने होड चलेको थियो ।

०००

गृह मन्त्रालय आफैँले भिडभाड हुने सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न निषेध गरेको छ । आइतबार बेलुकी ७ बजेसम्मको रिपोर्टअनुसार मुलुकका ३५ जिल्लामा पूर्ण र १२ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा छ । यस्तोबेला गृहमन्त्री थापासहितका नेताहरूको जिल्ला दौडधुपप्रति विज्ञहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कतिपयले महामारीका बेला पनि नेताले भोटका लागि संवेदना बटुल्ने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । हेलिकप्टरमा खर्च हुने रकम बराबर राहत दिएको भए, पीडित जनताले दुई छाक खान पाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको बुझाइमा सत्तामा जुनसुकै पार्टीका व्यक्ति भए पनि विपद‍्मा आफैँ सहयोग गरेको देखाउन नेताहरूले दौडधुप गर्नु नेपाली समाजको सामान्य अभ्यास जस्तै बनिसकेको छ । यो प्रवृत्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पोखरेल भन्छन्, ‘प्रदेशका सांसद वा मेयरले उद्घाटन गर्न मिल्ने ठाउँमा पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई लैजाने र पार्टी कार्यकर्तालाई रिझाउने परम्परा बस्नु सुखद् कुरा होइन ।’

कतिपय अवस्थामा स्थानीय नेताले केन्द्रबाट नाम चलेका नेतालाई बोलाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने परिपाटी स्थापना भएको पोखरेल बताउँछन् । ‘संघीय शासन लागू भइसकेको अवस्थामा उद्घाटन तथा राहत वितरणजस्ता कार्य स्थानीय सरकारबाट गर्न आग्रह गर्नुपर्ने हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले हाम्रो व्यवस्था संघीय भए पनि नेताहरूको मानसिकता केन्द्रीय रहेको देखाएको छ ।’

अर्का विश्लेषक कृष्ण हाछेथु जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृहमन्त्रीकै एउटा रूप भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पाँच वर्षयता संविधान घोषणा भएपछि संघीयताको जुन प्रयोग र कार्यान्वयन भएको छ, त्यसले अहिले राज्य संघीय स्वरूपमा गए पनि एकात्मक राज्यकै प्रयोग चलिरहेको देखाउँछ ।’

आश्वासनको वर्षा

सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा २०७१ सालमा १४५ जनाको ज्यान जाने गरी गएको पहिरोदेखि हालसम्म हरेकपटक विपद् लगत्तै आकाशमा महिना दिनसम्म हेलिकप्टर उडिरहेको सिन्धुपाल्चोकवासीको अनुभव छ । राहत र पुनर्वासको आश्वासन पनि हरेक वर्ष दिने गरिन्छ ।

यो वर्ष जुगलमा गएको पहिरोले पनि नेताहरूको हेलिकप्टरबाट हुने दौडधुप राजनीतिक स्टन्ट मात्र भएको पुष्टि गरिदिएको छ । किनकि जुगल गाउँपालिका-२, लिदीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र बस्ती बसाल्नुपर्ने गाउँको सूचीमा राखेको थियो ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार बस्तीलाई पहिरोबाट जोगाउन केही संरचना बनाउनुपर्ने थियो । तर भूकम्प गएको ५ वर्षसम्म बस्तीलाई जोगाउन कसैले पहल गरेनन् । फलतः यो वर्ष लिदीले ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।

लिदीको पहिरो प्रकरणले पनि जोखिमको सूचीमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना कार्यान्वयनभन्दा नेताहरू अप्रिय घटना भएपछि राहत र आश्वासन दिन मात्रै सक्रिय हुने यथार्थलाई प्रस्तुत गरेको छ ।

यो वर्ष जुगल गाउँपालिका पुगेका गृहमन्त्री थापाले पहिलेको जस्तै आश्वासन दोहोर्‍याए । उनले वडा क्षेत्र नै जोखिममा छ भन्ने आकलन पहिलेदेखि कै रहेको कुरा समेत दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘अझै ठूलो क्षति हुन सक्छ भन्ने अनुमान थियो । पूर्वसावधानीले धेरै हुन पाएन ।’

हेलिकोप्टर शयरमै लाखौं स्वाहा !

गृहमन्त्री थापासहितको टोलीे अछामको निरीक्षण भ्रमणमा जान काठमाडौंबाट नेपाली सेनाको स्काई ट्रक चार्टर गरिएको थियो । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सैनिक विमान चार्टर उड्डयन समितिले १ साउनबाट लागू गरेको दरअनुसार स्काई ट्रक चार्टर गर्दा  प्रतिघण्टा २ लाख ८६ हजार ३७२ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

सुर्खेतमा अवतरण गरेर सेनाको एमआई १७ हेलिकप्टरमार्फत मन्त्री थापाको टोली अछामतिर लागेको थियो । एमआई १७ को चार्टर दर प्रतिघण्टा ७ लाख ४४ हजार २७९ छ ।

एक पाइलटका अनुसार काठमाडौं-सुर्खेत उडानको सरदर समय एक घण्टा ७ मिनेट हो, त्यहाँबाट अछाम पुग्न न्यूनतम २१ मिनेट लाग्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने सिफारिसका आधारमा नेपाली सेनाले चार्टर विमान उपलब्ध गराउँछ ।

तर कतिपय अवस्थामा नेताले निरीक्षण गरेका बेलाका चार्टर विमानको शुल्क भने वर्षौंसम्म तिरिँदैनन् । सैनिक हवाई निर्देशनालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘विशेषगरी नेताहरूको उडानमा यस्तो समस्या छ, धेरै पहिलेदेखिको बक्यौता छ ।’

जंगीअड्डा भने हवाई उडानबापतको रकम बक्यौता रहेको संस्था वा व्यक्तिको सूची दिन मान्दैन । तर एक रिपोर्टअनुसार सेनाको हवाई सेवा लिएका भीभीआईपीले भाडा बापतको एक करोड २७ लाख एक हजार रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भएको भीभीआईपी उडानको मात्रै ७५ लाख १८ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । त्यसअघि हवाई सेवा सुरु भएको आर्थिक वर्ष ०४२/४३ देखि ०७२/०७४ सम्म ५१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रकम बक्यौता छ । यो रकम १८ वटा निकाय र संस्थाको हो ।

अधिकृतहरूका अनुसार कतिपय नेताले विपद‍्का बेला प्रयोग गर्ने हेलिकोप्टरको भाडा पनि मिनाहा वा छुट गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोसबर्सेनि दोहोरिन्छ विपत्ति, सरकार उद्धार र तथ्यांक संकलनमै सीमित

गृहमन्त्रीका सल्लाहकार भन्छन् – जनताकै मागअनुसार भ्रमण

गृहमन्त्री थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ महामारीका बेला पनि जनताकै मागबमोजिम स्थलगत निरीक्षणमा गएको बताउँछन् ।

‘नमस्ते गर्न पनि डर हुने बेलामा जनतालाई अन्याय भएको छ भनेर सहानुभूति दिन गएका हौं’, उनी भन्छन्, ‘गाउँमा गृहमन्त्री गएपछि केही बोल्नैपर्‍यो, नजिक नआउन् भनेर माइक राखेर बोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर जनता ह्वार‍्‍र आए, अब त्यसमा के गर्न सकिन्छ र ?’

उनले अहिले जोखिम भए पनि गृहमन्त्रालयको टोली मनोरञ्जन र उद्घाटनका कार्यमा नगएको बताउँदै भने, ‘हामी गएपछि जिल्लाका नेता, प्रशासन पनि तात्लान् भनेर गएका हौं, नत्र जोखिमका बेला कसैलाई त्यसरी जाने रहर हुँदैन ।’

अछामको फोटो प्रकरणबारे भने उनले १५ फिट तलबाट आएको खोलाले पहिल्यै पुरेको ठाउँमा कार्यक्रम गरिएको दाबी गरे ।

‘पहिल्यै कामै नलाग्ने भएको ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले तयारी गरेअनुसार कार्यक्रम गरिएको हो’, पथिकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सेना, प्रहरी सबै छौं, राहत लिएर गएका छौं, स्थानीयको बाली बिगार्ने भन्ने त कुरै आउँदैन ।’

तर सीमित राहत बाँड्नका लागि हेलिकोप्टर चढेर असीमित रकम स्वाहा पार्ने यो तरिका संघीयताको मर्मअनुसार नभई पहिलेकै सामन्ती केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज त होइन ? केन्द्र सरकारको यस्तो कार्यशैली ‘चारआनाको ‘मूर्गा’लाई बाह्रआनाको मसला’ भनेजस्तै भएन र ? यसमा बहसको खाँचो देखिएको छ ।

अनलाइनखबर डटकमबाट