विर्तामोड । विर्तामोड नगरपालिकाले बिर्तामोडका व्यवसायी कर बढाएर व्यवसायीलाई मारमा पारेको भन्दै बिर्तामोडका व्यवसायीको छाता संस्था बिर्तामोड उद्योग बाणिज्य संघ आन्दोलित भएको छ ।
विर्तामोड नगरले लागू गरेको व्यवसायिक, विज्ञापन, फोहोरमैला कर, विभिन्न बहानामा व्यवसायीलाई नै तिर्न बाध्य बनाएको घरवहाल कर, व्यवसाय दर्ता वा नविकरण गर्ने कार्यमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न माग राख्दै संघ आन्दोलित व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् ।
बिर्तामोडमा संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ब्यवसायीका समस्या समाधानका लागि बिर्तामोड नगरपालिकामा १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र सोही दिन उपमेयर नगेन्द्र संग्रौलालाई बुझाएको छ ।
व्यवसायीक कर कारोवारको आधारमा नभई पुँजीका आधारमा हुनुपर्ने, राजश्व कार्यालयको भन्दा तेब्बर रूपमा बढाईएको व्यवसायीक कर तत्कार संसोधन हुनुपर्ने, व्यवसायीक फर्महरु नविकरण गर्दा कारोवारका आधारमा लगाईको कर तत्काल हटाउनु पर्ने, व्यवसायीले घर बहाल कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई हटाएर घरधनीले नै घरवहाल कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, बिज्ञापन करका रुपमा लिइएको अस्वभाविक कर तत्काल संसोधन हुनुपर्ने, व्यवसायी फर्मका नाममा गरिएका विज्ञापनलाई विज्ञापन करका रुपमा लिन नहुने तथा कर उठाउँदा गरिने व्यवहारलाई तत्काल सुधार गर्दै लैजानु पर्ने माग संघले विज्ञप्ति मार्फत गरेको छ ।
त्यस्तै अस्तव्यस्त रुपमा रहेको फोहोरमैला तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यवसायीसँग कर उठाएपछि व्यवसायीलाई नगरपालिकाले सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने, बिर्तामोडको राजपत्र संसोधन गरेर व्यवसायीका पक्षमा कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने, अब्यवस्थित सवारीसाधनलाई पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने र सडकबत्ती, सिसी टिभी क्यामेरा मर्मत गर्नुपर्ने मागसहित संघले नगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघको मागलाई एक हप्ताभित्र सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने संघका महासचिब अर्जुनकुमार मैनालीले चेतावनी दिएका छन् । राज्यले नै सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई कर लगायतमा छुट दिएर व्यवसाय प्रवर्धन गर्नुको सट्टा चर्को कर थोपर्ने काम मात्र भएको र बिर्तामोड नगरपालिका व्यवसायी मैत्री नभएको संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीले बताए । राज्यका स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै व्यवसायीहरुलाई कर लाद्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष शिवाकोटीको भनाई छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भन्दा नगरपालिकाले तेब्बर कर लगाएर व्यवसायीलाई नै विस्थापित बनाउने काम गरेको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु न्यौपानेले आरोप लगाएका छन् । कोरोना कहरका कारण थला परेको व्यवसाय पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीका कारण झनै समस्यामा परेको उनले बताए । उनका अनुसार आर्थिक अवस्था जरजर बन्दै गएका कारण केही व्यवसायीहरु पलायन भएका छन् भने केहीले आत्महत्यासम्मका बाटो रोजेको पाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले व्यवसायीको संरक्षण गर्नु पर्नेमा उल्टै आर्थिक बोझ थप्ने काम नगरले गरिरहेको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष न्यौपानले बताएका छन् ।
Discussion about this post